(१) अदालत, मातहत अदालत र न्यायिक निकायहरूको काम कारबाही सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गराउन, जिल्ला न्यायक्षेत्र समन्वय समितिका काम कारबाही, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको एक उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछः-

(क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश - अध्यक्ष (ख) क्षेत्रीय प्रशासक वा क्षेत्रीय प्रशासक नरहेको ठाउँमा

सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य (ग) प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय - सदस्य (घ) क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख वा निज नभएको ठाउँमा

सबैभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयका प्रमुख -सदस्य (ङ) अध्यक्ष, सम्बन्धित बार एकाई - सदस्य (च) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले

तोकेको नागरिक समाजको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य

(छ) रजिस्ट्रार - सदस्य- सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।

(३) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यक सम्झेका अन्य न्यायाधीश र अन्य कार्यालय प्रमुखलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(४) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा र अरु कुनै निकायसँग असम्बन्धित नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन।

(५) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (३), (४) र (५) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशिका वा निर्देशनका आधारमा समितिको कार्यसञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।